Leading Cases : Pottery Majdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., A.I.R. 1979, S.C. 1356
Pottery Majdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., A.I.R. 1979, S.C. 1356 Leading Case in Hindi and English
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Leading Cases : Pottery Majdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., A.I.R. 1979, S.C. 1356 in Hindi and English |
पोटरी मजदूर पंचायत प्रार्थी—अपीलार्थी
बनाम
दि परफैक्ट पोटरी कम्पनी लि. एवं अन्य -उत्तरार्थीगण
सन्दर्भ (Reference) — A.I.R. 1979, S.C. 1356.
विषय (Subject) – यह मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, संख्या 14 सन् 1947 की धारा 10(4) तथा धारा 15 पर जो औद्योगिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है तथा मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम संख्या 27, सन् 1960 की धारा 51 एवं धारा 82 पर आधारित है।
वाद के तथ्य (Facts of the Case) :
1. उत्तरार्थी नं. 1 मैसर्स परफैक्ट पोटरी कम्पनी लि. अपनी फैक्ट्री में स्टोन-वेयर पाइप्स एवं अन्य तापरोधी बनाने का कार्य करती थी तथा परफैक्ट पौटरी वर्क्स के नाम से जानी जाती थी ।
2. अपनी इस फैक्ट्री के लिये उत्तरार्थी नं. 1 ने पौली पैंथर क्ले माइन्स पट्टे पर ली थी तथा उसमें करीब 81 मजदूरों की नियुक्ति की थी।
3. उत्तरार्थी नं. 1 ने 24 अप्रेल, 1967 को आर्थिक कठिनाइयों तथा अन्य कारणों के आधार पर फैक्ट्री तथा खानों को 1 जुलाई, 1967 से बन्द करने के लिये नोटिस जारी कर दिये।
4. फैक्ट्री एवं खानों के बन्द करने के नोटिस दिये जाने के कारण अपीलार्थी ने उप-श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश एवं सम्भागीय श्रम आयुक्त जबलपुर को दो अलग-अलग प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके उनसे समझौते सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु प्रार्थना की।
5. इन दो कार्यवाहियों हेतु प्रार्थनाएँ इसलिए की गयी थीं, क्योंकि परफैक्ट पोटरी वर्क्स एक ऐसा उद्योग था जिस पर मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 लागू होता था तथा पौली पैंथर क्ले माइन्स एक ऐसा उद्योग था जिस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू होता था, किन्तु दुर्भाग्यवश समझौते की दोनों कार्यवाहियाँ असफल रहीं।
औद्योगिक न्यायालय (Industrial Court) –
परिणामस्वरूप 26 जून, 1987 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत इस औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को मुख्य रूप निम्नलिखित दो प्रश्नों के सम्बन्ध में विवाचन हेतु निर्दिष्ट कर दिया-
1. क्या परफैक्ट पोटरी कम्पनी लि. जबलपुर के प्रबन्धक द्वारा पोटरी फैक्ट्री का 1 जुलाई, 1967 से प्रस्तावित बन्द उचित एवं न्यायोचित है; तथा
2. यदि यह निर्णीत किया जाता है कि प्रस्तावित बन्द उचित तथा न्यायोचित है, तो कर्मचारीगण छटनी की कितनी क्षतिपूर्ति के लिये अधिकारी हैं ?
औद्योगिक न्यायालय से यह भी देखने के लिये कहा गया कि "क्या प्रबन्धक को निर्दिष्ट प्रश्नों के अन्तिम निर्णय तक फैक्ट्री को बन्द करने से रोक कर कोई अन्तरिम अनुतोष कर्मचारियों को दिया जा सकता है।"
औद्योगिक न्यायालय ने अपने अन्तरिम निर्णय के रूप में निषेधाज्ञा जारी करने से इन्कार कर दिया। परिणामस्वरूप 1 जुलाई, 1967 से उत्तरार्थी संख्या 1 ने उद्योग का कारोबार बन्द कर दिया।
औद्योगिक अधिकरण (Industrial Tribunal) –
कारोबार के बन्द हो जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय जबलपुर को विवाचन हेतु मामला निर्दिष्ट कर दिया। विवाचन हेतु प्रश्न यह था कि "क्या परफैक्ट पोटरी कम्पनी लि. की पौली पैंथर क्ले माइन्स के नियोजकों द्वारा खानों को 1 जुलाई, 1967 से बन्द कर देना न्यायोचित था। और यदि नहीं, तो कर्मचारी कितनी क्षतिपूर्ति के अधिकारी थे।"
अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि परफैक्ट पौटरी कम्पनी लि. की पौली पैंथर क्ले माइन्स का कारोबार उत्तरार्थी संख्या 1 के द्वारा वास्तव में ही बन्द कर दिया गया था। अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि कारोबार को बन्द न करना और कुछ नहीं, केवल तालाबन्दी थी, क्योंकि उत्तरार्थी संख्या 1 को कारोबार में बहुत अधिक मात्रा में लाभ हो रहा था, तथा बन्द करने का वास्तविक कारण कर्मचारियों को, उनकी ट्रेड यूनियन में गतिविधियों के कारण, दण्डित करना था।
अधिकरण के समक्ष उत्तरार्थी नं. 1 द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि अधिकरण को प्रबन्ध के लिये बन्द करने के निर्णय के उचित तथा न्यायोचित होने के सम्बन्ध में विचार करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
दोनों अधिकरण. अर्थात् औद्योगिक न्यायालय एवं केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, द्वारा विपरीत निर्णय किये गये।
औद्योगिक न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसे न तो बन्द की न्यायोचितता को ही देखने का क्षेत्राधिकार है और न ही यह देखने को कि कारोबार वास्तव में बन्द कर दिया गया है अथवा नहीं।
लेकिन इसके विपरीत केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय ने निर्णय दिये कि बन्द की न्यायोचितता को देखने का क्षेत्राधिकार तो उसे नहीं है, किन्तु वह यह देख सकता है कि कारोबार वास्तव में बन्द कर दिया गया है अथवा नहीं।
उच्च न्यायालय (High Court)-
इन निर्णयों के विरुद्ध तीन रिट याचिकाएँ- एक अपीलार्थी के द्वारा तथा दो उत्तरार्थीगण की ओर से-उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयीं। अपीलार्थी की याचिका तो अस्वीकार कर दी गयी, किन्तु उत्तरार्थीगण की याचिकाएँ स्वीकार कर ली गयी।
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)—
अपीलार्थी ने, विशेष अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की।
उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया कि अपीलार्थी का मामला यह नहीं था कि कारोबार वास्तव में बन्द नहीं हुआ था, और यदि उसका यह मामला होता तो निश्चित रूप से निर्देशन मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत न करके, धारा 82 के अन्तर्गत किया जाता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय का यह निर्णय कि दोनों अधिकरणों को निर्देशन के अतिरिक्त विचार करने का तथा यह देखने का कि कारोबार, का बन्द किया जाना न्यायोचित था या नहीं कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, न्यायोचित था।
निर्णय (Judgement)—
अत: उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी गयी तथा उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना गया।
अपील अस्वीकार कर दी गयी।
प्रतिपादित विधि के सिद्धान्त (Principles of Law laid down) :
1. अधिकरण का औद्योगिक विवादों के निर्णय हेतु क्षेत्राधिकार उन विषयों तक ही सीमित होता है, जो उसे स्पष्ट रूप से विवाचन हेतु निर्दिष्ट किये गए अथवा प्रासंगिक हो तथा अधिकरण विचारणीय विषय (निर्देश-पद) से परे नहीं जा सकता।
2. जहाँ विचारणीय विषय स्पष्ट रूप से इंगित करते हों कि पक्षकारों के मध्य विवाद का विषय वास्तव में कारोबार का बन्द होने का तथ्य नहीं था, बल्कि विषय यह था कि बन्द न्यायोचित था अथवा नहीं तो ऐसी स्थिति में अधिकरण बन्द के तथ्य के परे जाने का एवं यह जानने का कि वास्तव में कारोबार बन्द हुआ था अथवा नहीं, कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता है।
3. जब पक्षकारों के मध्य विवाद का विषय नियोजक के द्वारा कारोबार के बन्द से सम्बन्धित हो तभी राज्य सरकार श्रम-न्यायालय या औद्योगिक न्यायालय को मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत यह घोषित करने के लिये कि की गयी हड़ताल, बन्द या तालाबन्दी अवैधानिक होगी, निर्दिष्ट कर सकती है।
Leading Cases : Pottery Mazdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., AIR 1979, SC 1356
Pottery Mazdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., AIR 1979, SC 1356 Leading Case in Hindi and English
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| Leading Cases : Pottery Mazdoor Panchayat Vs. The Perfect Pottery Co. Ltd., AIR 1979, SC 1356 in Hindi and English |
Pottery Mazdoor Panchayat applicant-appellant
Vs
The Perfect Pottery Company Ltd. and others - Respondents
Reference — AIR 1979, SC 1356.
Subject – This case is based on Section 10(4) and Section 15 of the Industrial Disputes Act, No. 14 of 1947, which is related to the jurisdiction of the Industrial Tribunal, and Section 51 and Section 82 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, No. 27 of 1960.
Facts of the Case :
1. Respondent no. 1 M/s Perfect Pottery Company Ltd. Used to make stone-ware pipes and other insulation in its factory and was known as Perfect Pottery Works.
2. Respondent no. 1 had taken Pauli Panther Clay Mines on lease and employed about 81 laborers in it.
3. Respondent no. 1 issued notices on April 24, 1967 for closure of factories and mines from July 1, 1967 on the basis of economic difficulties and other reasons.
4. Due to the notice of closure of factories and mines, the appellant presented two separate applications to the Deputy Labor Commissioner, Madhya Pradesh and the Divisional Labor Commissioner, Jabalpur, requesting them to initiate settlement proceedings.
5. The prayer for these two proceedings was made because Perfect Pottery Works was an industry to which the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 was applicable and Pauli Panther Clay Mines was an industry to which the Industrial Disputes Act, 1947 was applicable, but unfortunately both the proceedings for settlement were unsuccessful.
Industrial Court –
As a result, on June 26, 1987, the State Government of Madhya Pradesh, under Section 51 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, referred this industrial dispute to the Industrial Court for arbitration mainly in relation to the following two questions:
1. Is Perfect Pottery Company Ltd. The proposed closure of the Pottery Factory by the manager of Jabalpur from July 1, 1967 is appropriate and justified; And
2. If it is decided that the proposed closure is fair and just, then how much retrenchment compensation are the employees entitled to?
The Industrial Court was also asked to see "whether any interim relief can be given to the workers by restraining the management from closing down the factory till the final decision of the specified questions."
The Industrial Court refused to issue an injunction as its interim award. Consequently, with effect from 1st July, 1967, respondent No.1 discontinued the business of the industry.
Industrial Tribunal –
After the closure of the business, the Central Government referred the matter to the Central Industrial Tribunal and Labor Court, Jabalpur for arbitration. The question for arbitration was "Whether the employers of the Pauli Panther Clay Mines of Perfect Pottery Company Ltd. were justified in closing the mines with effect from 1st July, 1967. And if not, to what extent the workers were entitled to compensation."
An affidavit was also submitted by the appellant before the Tribunal stating that Perfect Pottery Company Ltd. The business of Pauli Panther Clay Mines was actually closed by respondent No.1. The Appellant also argued before the Tribunal that the closure of the business was nothing but a lockout, as respondent No.1 was making huge profits in the business, and the real reason for the closure was to punish the employees for their trade union activities.
Before the Tribunal, the respondent no. The argument presented by 1 was that the Tribunal does not have jurisdiction to consider whether the decision to close it for management is fair and just.
both tribunals. That is, contrary decisions were taken by the Industrial Court and the Central Government Industrial Tribunal and Labor Court.
According to the decision of the Industrial Court, it has neither the jurisdiction to see the justification of the closure nor to see whether the business has actually been closed or not.
But on the contrary, the Central Government Industrial Tribunal and Labor Court gave decisions that it does not have the jurisdiction to see the justification of the closure, but it can see whether the business has actually been closed or not.
High Court
Against these decisions, three writ petitions - one by the appellant and two by the respondents - were presented in the High Court. The petition of the appellant was rejected, but the petitions of the respondents were accepted.
Supreme Court—
The appellant, after obtaining special leave, preferred an appeal to the Supreme Court against the judgment of the High Court.
It was held by the Supreme Court that it was not the case of the appellant that the business was not actually closed, and if it had been his case, the reference would certainly have been made under Section 82 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act and not under Section 51. The Supreme Court also held that the High Court's decision that the two Tribunals had no jurisdiction to consider and see whether the closure of the business was justified or not was justified.
Judgment—
Therefore, the appeal of the appellant was rejected by the Supreme Court and the decision of the High Court was accepted as correct.
Appeal rejected.
Principles of Law laid down :
1. The jurisdiction of the Tribunal for the decision of industrial disputes is limited to those matters, which are clearly referred to it for arbitration or relevant and the Tribunal cannot go beyond the terms of reference.
2. Where the issues of consideration clearly indicate that the subject matter of dispute between the parties was not the fact of the actual closure of the business, but whether the closure was justified or not, then the Tribunal has no jurisdiction to go beyond the fact of closure and find out whether the business was actually closed or not.
3. When the subject of dispute between the parties is related to closure of business by the employer, then only the State Government can refer the Labor Court or the Industrial Court under section 82 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act to declare that the strike, bandh or lockout is illegal.
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